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Ration Card New Rules : राशन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने बदला नियम, अब इन लोगों के राशन कार्ड होंगे रिजेक्ट

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Ration Card New Rules

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केंद्र सरकार ने 2020 में शुरू की यह योजना (Ration Card New Rules)

2020 में, लॉक डाउन के दौरान, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत कवर किए गए 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 KG खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करने की योजना शुरू की. हालाँकि, यह योजना 31 मार्च, 2022 को समाप्त होनी थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस योजना को 30 दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दिया.

 

जाने क्या है सरकार का प्लान

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग यानि DFPD के अनुसार, 80 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का फायदा मिल रहा हैं. इनमें बहुत से लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जो कि अपात्र हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए अध‍िकार‍ियों के जरिए इन अपात्र लोगों से Ration Card सरेंडर करने को कहा जा रहा है. जो भी लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उन्हें राशन कार्ड सरेंडर करना है.

 

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हो सकती है कानूनी कार्रवाई

अगर कोई अपात्र व्‍यक्‍त‍ि राशन कार्ड सरेंडर नहीं करेगा तो जांच के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रश्न यह है कि किन लोगों को इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा. तो आपको बता दें कि जिसके 100 वर्ग मीटर से अधिक का कोई भूखंड (Plot) हो, Flat या House हो, या चार पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर हो, गांव में 02 लाख रु और शहर में 03 लाख रु की पार‍िवार‍िक आय यानि Family Income हो तो ऐसे लोग Ration Card के लिए अपात्र हैं. यदि किसी के पास 05 एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो या वो आयकरदाता तो वो भी अपात्र है. जो भी लोग इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं, उन्हें अपना अपना राशन कार्ड जमा करना होगा.

 

कहां सरेंडर करें राशन कार्ड (Ration Card New Rules 2022)

जो लोग राशन कार्ड रखने के पात्र नहीं हैं, उन्हें अपना Ration Card तहसील या DSO कार्यालय में जमा कराना होगा. आपको बता दें कि ऐसे अपात्र लोग जो Ration Card को सरेंडर नहीं करते हैं तो जांच के बाद उनका Ration Card रद्द होगा. साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. साथ ही जब से उस राशन कार्ड पर राशन लिया जा रहा है, तब से राशन के बदले वसूली भी होगी.

 

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80000 करोड़ रु और होंगे खर्च

पिछले दो सालों में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग Rs 2.6 lakh करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. बता दें की छह महीने के विस्तार के साथ 80,000 करोड़ रुपये और खर्च होंगे. अब राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों से पात्रों के लिए New Rules भी तैयार किए जा रहे हैं. लागू होने के बाद पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोगों को लाभ नहीं मिल सकेगा. वहीं नए नियम (Ration Card New Rules) के तहत अपात्र व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 

कुल कितने राशन कार्ड हुए वितरित

आपको बता दें की कुल 22,19,95,849 राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिनके कुल लाभार्थी 72,83,15,636 हैं. आधार से जुड़े राशन कार्ड 20,01,98,697 हैं. आधार कार्ड से जुड़े लाभार्थी 66,73,72,430 हैं. वहीं Mobile No. वाले राशन कार्ड 8,44,89,637 हैं.

 

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